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Black soils are formed by in situ weathering of lava (basalt) rocks. Hence, they are also known as volcanic or lava soils. These are sedentary soils. 

The soil types found in India are 

i. Alluvial soil 

ii. Red soil 

iii. Black soil and 

iv. Laterite soil

One evening, the narrator had a nice meal at a Chinese restaurant at Secunderabad where he had gone on a visit. While driving back to the camp after eating the meal, he was at peace with the world.

एक शाम वर्णनकर्ता ने सिकन्दराबाद में जहाँ वह एक काम से गया था एक चाइनीज रेस्टोरेन्ट में अच्छा खाना खाया। खाना खाने के बाद शिविर में लौटते समय वह बहुत शान्ति महसूस कर रहा था।

The most suitable soil for growing cotton and sugarcane in Maharashtra is black soil. 

i. It is rich in iron, potash, lime, calcium carbonate, aluminium and magnetism. 

ii. Its self-ploughing characteristic helps in aeration due to deep and wide cracks during dry season.

अस्पृश्यता एक सामाजिक कृत्य है जिसके अंतर्गत निचली जातियों के लोगों को कर्मकांड की दृष्टि से अशुद्ध माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है। कि उसके स्पर्श करने से भी अन्य लोग अशुद्ध हो जाएँगे। जाति व्यवस्था के अधिक्रम में निचली जातियाँ सबसे नीचे होती हैं। इस तरह की निचली जातियाँ ज्यादातर सामाजिक संस्थाओं से बहिष्कृत कर दी गई हैं। यह जाति व्यवस्था का एक अत्यधिक जटिल पहलू है। सामाजिक शुद्धता की दृष्टि से अयोग्य माने जाने वाली जातियों के प्रति कठोर सामाजिक तथा पारंपरिक रीति-रिवाजों के लिए वर्जनीय नियम लागू किए जाते हैं। जाति की अधिक्रमित व्यवस्था में उन्हें बाहर का व्यक्ति समझा जाता है।

अधिक्रमित जाति व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक जाति को एक विशिष्ट स्थान तथा सामाजिक अवस्था प्राप्त होती है। सामाजिक तथा जातिगत अवस्था तथा आर्थिक अवस्था के बीच गहरा संबंध होता है। उच्च जातियों की आर्थिक अवस्था भी अच्छी होती है, जबकि निम्न जातियों की आर्थिक स्थिति खराब होती है। हालाँकि उन्नीसवीं शताब्दी में जाति तथा व्यवसाय | के नीचे का संबंध उतना कठोर नहीं रहा। जाति तथा आर्थिक अवस्था के बीच का जो संबंध पहले था, उसमें भी कमी आई है। पर व्यापक रूप से स्थितियों में अब भी कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं आया है। उच्च वर्ग के लोगों की उच्च आर्थिक अवस्था तथा निम्न वर्ग के लोगों की निम्नतर आर्थिक अवस्था अब भी विद्यमान है।

पूर्वाग्रह का अर्थ होता है-पूर्व कल्पित निर्णय अर्थात् पूर्व में किया गया विचार। पूर्वाग्रह एक समूह के सदस्यों के द्वारा दूसरे समूह के सदस्यों के बारे में पूर्व कल्पित विचार होता है। पूर्वाग्रह सकारात्मक अथवा नकारात्मक हो सकता है। एक पूर्वाग्रह से ग्रस्त व्यक्ति में विचार प्रत्यक्ष साक्ष्य के बजाय सुनी-सुनाई बातों पर आधारित होते हैं। इस शब्द का प्रयोग सामान्यतः नकारात्मक अर्थ में ही किया जाता है। दूसरी तरफ, इस संबंध में किसी भी व्यक्ति का किसी के लिए जो अवधारणा बनती है, वो जानकारी तथा तथ्यों पर आधारित नहीं होती है।

सामाजिक बहिष्कार एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति अथवा समूह के द्वारा सामाजिक जीवन में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से भेदभाव का सामना करना पड़ता है। सामाजिक बहिष्कार का स्वरूप संरचनात्मक होता है। यह सामाजिक प्रक्रियाओं का परिणाम होता है। न कि व्यक्तिगत कृत्यों का। इस प्रक्रिया में, व्यक्ति सामाजिक प्रक्रियाओं से पूरी तरह से कट जाता है।

राज्य स्तर पर अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए विशेष योजनाएँ बनाई गई हैं। इसके साथ व्यापक स्तर पर भेदभाव किए जाने के कारण इन जातियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अन्य पिछड़ी जातियों (OBC) को भी इस प्रकार के विशेष प्रावधानों में शामिल किया गया है। अस्पृश्यता की रोकथाम तथा उसे समाप्त करने के लिए जो कानून बनाए गए हैं, वे निम्नलिखित हैं :

⦁    जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम, 1850 – इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि केवल धर्म या जाति के आधार पर ही नागरिकों के अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता। यह अधिनियम दलितों को विद्यालयों में प्रवेश की अनुमति देता है।

⦁    संविधान संशोधन ( 93वाँ ) अधिनियम, 2005 – इस अधिनियम के द्वारा उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है।

⦁    अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1983 – इस अधिनियम में अस्पृश्यता का उन्मूलन (अनुच्छेद 17) तथा आरक्षण का प्रावधान है।

⦁    अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 – इस अधिनियम में दलितों तथा आदिवासियों के अधिकारों हेतु मज़बूत कानूनी प्रावधान किए गए हैं।

असक्षम लोग इसलिए नहीं संघर्ष कर रहे हैं कि
वे भौतिक अथवा मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त हैं, बल्कि इसलिए कि समाज कुछ इस रीति से बना है। कि वह उनकी जरूरतों को पूरा नहीं करता।

⦁    भारतीय संदर्भ में निर्योग्यता आंदोलन की अग्रणी विचारक अनीता धई का मत है कि निर्योग्तया की तुलना राल्फ एलिसन के इनविजिबल मेन की स्थिति से की जा सकती है, जोकि अमेरिका में रहने वाले अफ्रीकी अमेरिकियों के विरुद्ध नस्लवाद का एक खुला अभियोग-पत्र है। निर्योग्यता/अक्षमता के कुछ सामान्य लक्षण निम्नलिखित हैं

(i) जब भी कभी कोई अक्षम पुरुष/स्त्री के साथ कोई समस्या आती है तो यह मान लिया जाता है कि यह समस्या उसका/उसकी अक्षमता के कारण ही उत्पन्न हुई है।
(ii) अक्षमता को एक जैविक कारक के रूप में समझा जाता है।
(iii) अक्षम व्यक्ति को हमेशा एक पीड़ित व्यक्ति के रूप में देखा जाता है।
(iv) यह मान लिया जाता है कि अक्षमता उस व्यक्ति के प्रत्यक्ष ज्ञान से जुड़ी है।
(v) निर्योग्यता का विचार यही दर्शाता है कि निर्योग्य/अक्षम व्यक्तियों को सहायता की आवश्यकता है।

⦁    भारतीय संस्कृति में शारीरिक पूर्णता का आदर किया जाता है तथा शारीरिक पूर्णता न होने की स्थिति को अवमान्यता, दोष तथा खराबी का लक्षण माना जाता है। इस स्थिति में पीड़ित अक्षम व्यक्ति को ‘बेचारा’ कहकर संबोधित किया जाता है।

⦁    इस तरह की सोच को मूल कारण वह सांस्कृतिक अवधारणा है जो कि अक्षम शरीर को भाग्य का परिणाम मानती है। इसके लिए भाग्य को दोषी ठहराया जाता है तथा पीड़ित को इसका शिकार माना जाता है। यह आम धारणा है कि अक्षमता पिछले कर्मों का फल है तथा इससे छुटकारा नहीं पाया सकता। भारतीय सांस्कृतिक संरचना में अक्षमता को व्यक्ति विशेष में स्वयं को कृत्य का परिणाम माना जाता है, जिसे उसे हर हाल में भुगतना पड़ता है। पौराणिक कथाओं में अक्षम व्यक्तियों के चरित्र को बहुत ही नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है।

⦁    अक्षमता’ इन सभी अवधारणाओं को चुनौती प्रदान करता है। अक्षम व्यक्ति अपनी जैविक अक्षमता के कारण विकलांग नहीं होते, बल्कि समाज के कारण होते हैं। • अक्षमता के संबंध में सामाजिक अवधारणा का एक
और पहलू भी है। अक्षमता तथा गरीबी के बीच गहरा संबंध होता है। कुपोषण, लगातार बच्चों को जन्म देने के कारण कमजोर हुई माताएँ, अपर्याप्त प्रतिरक्षण कार्यक्रम, भीड़-भाड़ वाले घरों में होने वाली दुर्घटनाएँ—ये सब गरीब लोगों की अक्षमता के कारण बनते हैं। इस तरह की घटनाएँ सुविधाजनक स्थितियों में रहने वालों की अपेक्षा गरीब लोगों में
अधिक होती है।

⦁    अक्षमता के कारण समाज से कट जाने तथा आर्थिक तंगी से न केवल व्यक्ति को बल्कि उसके परिवार को भीषण गरीबी का सामना करना पड़ता है। व्यापक शैक्षणिक विमर्शों में अक्षमता को मान्यता नहीं दी गई है। ऐतिहासिक तथ्यों से यह प्रमाणित होता है कि शैक्षणिक संस्थाओं में अक्षमता के मुद्दे को दो भिन्न-भिन्न धाराओं में बाँट दिया गया है-एक धारा अक्षम छात्रों के लिए है तथा दूसरी धारा अन्य छात्रों के लिए।

⦁    अक्षम लोगों को शैक्षिक विमर्शों में शामिल करने की विचारधारा अभी भी प्रायोगिक प्रक्रिया में है, जो कि कुछ सरकारी स्कूलों तक ही सीमित है।

अस्पृश्यता सामाजिक विषमता का स्पष्ट तथा विभेदात्मक स्वरूप था। बावजूद इसके, जातियों का एक बड़ा समूह ऐसा भी था, जिसका दर्जा काफी नीचे था। यह समूह विभिन्न प्रकार के भेदभावों का शिकार था। भूतपूर्व अस्पृश्य समुदायों और उनके नेताओं ने दलित शब्द गढ़ा, जो उन सभी समूहों का उल्लेख करने के लिए अब आमतौर पर स्वीकार कर लिया गया है। दलित शब्द का अर्थ‘दबा-कुचला हुआ’ होता है, जो उत्पीड़ित लोगों को द्योतक है। | भारतीय संविधान ने इस संभावना को स्वीकार किया कि अनुसूचित जाति/जनजाति के अलावा भी कुछ ऐसे जातीय समूह हो सकते हैं, जोकि जातिगत भेदभाव के शिकार हैं। इन समूहों को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग का नाम दिया गया। अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) न तो उच्च जातियों की तरह अधिक्रम में ऊपर है न ही दलित जातियों की तरह एकदम नीचे। दलितों की अपेक्षा अत्यंत पिछड़ी जातियों में विविधता अधिक है।

सामाजिक स्तरीकरण की कुछ प्रमुख विशेषताएँ अग्रलिखित हैं :

(i) सामाजिक स्तरीकरण एक सामाजिक विशेषता है। यह व्यक्तिगत मतभेदों का कारण नहीं है। यह एक सामाजिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत समाज के विभिन्न वर्गों में विषमता फैलती है। उदाहरण के तौर पर, तकनीकी रूप से अधिकांशतः आदिम समाज में जैसे कि शिकारी या संग्रहकर्ता समाज में, बहुत ही कम उत्पादन होता था। अतः वहाँ केवल प्रारंभिक सामाजिक स्तरीकरण ही मौजूद था। तकनीकी रूप से अधिक उन्नत समाज में जहाँ लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन करते हैं, सामाजिक संसाधन विभिन्न सामाजिक श्रेणियों में असमान रूप से बँटा होता है। इसका लोगों की व्यक्तिगत क्षमता से कोई संबंध नहीं होता है।

(ii) सामाजिक स्तरीकरण पीढ़ी-दर-पीढी होता है। यह परिवार और सामाजिक संसाधनों के एक पीढ़ी से । अगली पीढ़ी में उत्तराधिकार के रूप में घनिष्ठता से जुड़ा है। इससे सामाजिक अवस्था निर्धारित होती है। उदाहरणार्थ, एक बच्चा माता-पिता की सामाजिक स्थिति को प्राप्त करता है। जन्म ही व्यवसाय का निर्धारण करता है। एक दलित पारंपरिक व्यवसा; जैसे-खेतिहर मज़दूर, सफाईकर्मी अथवा चमड़े के काम में ही बँधकर रह जाता है। उसके पास ऊँची तनख्वाह की सफेदपोश नौकरी के अवसर बहुत ही कम होते हैं। सामाजिक अवमानना का प्रदत्त पक्ष सजातीय विवाह से और मजबूत होता है; जैसे-विवाह अपनी ही जाति के सदस्यों में सीमित होता है। अतः अंतरजातीय विवाह के द्वारा जातीयता को खत्म करने की संभावना समाप्त हो जाती है।

(iii) सामाजिक स्तरीकरण को विश्वास और विचारधारा के द्वारा समर्थन मिलता है। कोई भी व्यवस्था तब तक पीढ़ी-दर-पीढ़ी नहीं चल सकती, जब तक कि इसे विश्वास के माप से न देखा जाए। उदाहरणार्थ, जाति व्यवस्था को शुद्धता के आधार पर न्यायोचित ठहराया जाता है, जिसमें जन्म और व्यवसाय की बदौलत ब्राह्मणों को सबसे ऊँची स्थिति तथा दलितों को सबसे निम्न स्थिति दी गई है। हालाँकि हर कोई असमानता की इस व्यवस्था को ठीक मानता है, ऐसा नहीं है। वे लोग जिन्हें अधिक सामाजिक अधिकार प्राप्त हैं, वही इस सामाजिक व्यवस्था का समर्थन करते हैं। वैसे लोग जो इस अधिक्रम में सबसे नीचे हैं और इसके कारण बहुत अपमानित तथा शोषित हुए हैं, वही इसे सबसे अधिक चुनौती दे सकते हैं।

पूर्व उपनिवेशकाल तथा उसके बाद, भारत के न केवल भारत बल्कि विश्व के अन्य देशों के साथ भी विस्तृत व्यापारिक संबंध थे। इस तरह के व्यापारिक संबंध उन व्यापारिक समूहों के द्वारा बनाए गए, जिन्होंने आंतरिक तथा बाह्य व्यापार किए। इस तरह के व्यापार समुदाय आधारित रिश्तेदारों तथा जातियों के द्वारा किए जाते थे। इनमें परस्पर विश्वास, वफादारी तथा आपसी समझ की भावना होती थी। विस्तृत संयुक्त परिवार की संरचना तथा नातेदारी व जाति के माध्यम से व्यवसाय के निर्माण का उदाहरण हम तमिलनाडु के चेट्टीयारों के बैंकिंग तथा व्यापारिक क्रियाकलाप के रूप में ले सकते हैं। वे उन्नीसवीं शताब्दी में बैंकिंग और व्यापार का नियंत्रण पूरी पूर्वी एशिया तथा सीलोन (नए। श्रीलंका) में करते थे तथा संयुक्त परिवार के व्यवसाय का संचालन करते थे। यह एक विशेष प्रकार की पितृप्रधान संयुक्त परिवार की संरचना है, लेकिन वे अपने संबंधों में विश्वास, मातृभाव तथा रिश्तेदारी बनाए रखते हैं।

इसका तात्पर्य यह हुआ कि भारत में एक देशी पूँजीवादी व्यवस्था थी। जब व्यापार तथा उससे लाभ अर्जित किया जाता था, तब इसके केंद्र में जाति तथा नातेदारी होती थी।

व्यक्तिगत असमानता से तात्पर्य व्यक्तियों में मानसिक तथा शारीरिक विशेषताओं में विचलन तथा विध्वंस से है। सामाजिक असमानता का अर्थ उस सामाजिक व्यवस्था से है, जहाँ कुछ लोग संसाधनों के द्वारा विभिन्न अवसरों का लाभ उठाते हैं, जबकि कुछ लोग इससे वंचित रह जाते हैं। संपत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अवस्था के मामलों में कुछ लोगों का स्तर बहुत ऊँचा है, जबकि कुछ लोगों का बहुत ही निम्न स्थान है। कुछ विषमताएँ निम्नलिखित रूपों में भी प्रकट होती हैं

(i) सामाजिक स्तरीकरण
(ii) पूर्वाग्रह
(iii) रूढ़िवादिता
(iv) भेदभाव

यद्यपि बाजार आर्थिक अंत:क्रिया का स्थल है तथापि ये सामाजिक संदर्भ और सामाजिक वातावरण पर आधारित है। इसे हम एक ऐसा सामाजिक संगठन भी कह सकते हैं, जहाँ कि विशेष प्रकार की सामाजिक अंत:क्रियाएँ संपन्न होती हैं।
अनियतकालीन बाजार (या साप्ताहिक बाज़ार) सामाजिक तथा आर्थिक संगठन की प्रमुख विशेषता है। यह आसपास के गाँवों को अवसर प्रदान करता है कि जो अपनी वस्तुओं की खरीद-बिक्री के साथ-साथ एक-दूसरे के साथ अंत:क्रिया करें। गाँवों में, जनजातीय क्षेत्रों में नियमित बाजारों के अलावा विशेष बाजारों का भी आयोजन किया जाता है। यहाँ विशेष प्रकार के उत्पादों की बिक्री की जाती है। उदाहरणस्वरूप, राजस्थान में पुस्कर। यहाँ बाहर के व्यापारी, साहूकार, प्रदर्शक, ज्योतिषी इत्यादि अपनी सेवाओं तथा उत्पादों के विक्रय के लिए आते हैं।

अतएव, इस प्रकार के अनियतकालीन बाजार केवल स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं की ही पूर्ति नहीं करते वरन् वे गाँवों को क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था एवं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से भी जोड़ते हैं। इस प्रकार | से, जनजातीय क्षेत्रों में लोग एक-दूसरे से जुड़ते हैं, जिससे इस प्रकार के बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं।

उदारवाद के कार्यक्रम के तहत जो परिवर्तन हुए, उन्होंने आर्थिक संवृद्धि को बढ़ाया और इसके साथ ही भारतीय बाजारों को विदेशी कंपनियों के लिए खोला। माना जाता है कि विदेशी पूँजी के निवेश से आर्थिक विकास होता है और रोजगार बढ़ते हैं। सरकारी कंपनियों के निजीकरण से कुशलता बढ़ती है और सरकार पर दबाव कम होता है। हालाँकि उदारीकरण का असर मिश्रित रहा है, कई लोगों का यह भी मत है कि उदारीकरण का भारतीय परिवेश पर प्रतिकूल असर ही हुआ है और आगे के दिनों में भी ऐसा ही होगा। जहाँ तक मेरा मानना है, लागत और हानि, लाभ से कहीं अधिक ही होगी। सॉफ्टवेयर या सूचना तकनीक अथवा कृषि, जैसे मछली या फल उत्पादन के क्षेत्र में शायद विश्व बाज़ार में लाभ हो सकता है, लेकिन अन्य क्षेत्र; जैसे-ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, तैलीय अनाज आदि विदेशी कंपनियों के उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएँगे।

उदारीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, जहाँ आर्थिक गतिविधियों पर सरकारी नियंत्रण को कम कर दिया जाता है तथा बाजार की शक्तियों को इसका निर्धारण करने के लिए छोड़ दिया जाता है। सामान्य अर्थों में यह एक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत सरकारी नियमों तथा कानूनों को पूँजी, श्रम तथा व्यापार में शिथिल कर देना, सरकारी उपक्रमों का निजीकरण (सार्वजनिक कंपनियों के निजी कंपनियों के हाथों बेच देना), आयात शुल्क में कमी करना, ताकि विदेशी वस्तुएँ सुगमतापूर्वक आयात की जा सके, शामिल होती हैं।

⦁    इसमें सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण शामिल होता है।
⦁    इससे विदेशी कंपनियों को भारत आने में सुविधा होती है।
⦁    इसे बाजारीकरण अर्थात् बाजार आधारित प्रक्रिया की सहायता से आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक समस्याओं का समाधान भी कहा जाता है।

मैक्स वेबर ने ‘प्रतिष्ठा का प्रतीक’ शब्द का प्रतिपादन किया। यह लोगों की सामाजिक अवस्था के अनुसार खरीदी जाने वाली वस्तुओं के बीच के संबंध को दर्शाता है अर्थात् वे वस्तुएँ जिन्हें वे खरीदते तथा प्रयोग में लाते हैं। वे उनकी सामाजिक अवस्था से निकटतम संबंध रखती हैं। उदाहरण के तौर पर, मोबाइल फोन के ब्रांड अथवा कारों के मॉडल सामाजिक-आर्थिक अवस्था के महत्त्वपूर्ण चिह्न हैं।

एडम स्मिथ तथा अन्य चिंतकों ने आधुनिक अर्थशास्त्र की विचारधारा को विकसित किया। यह विचार इस बात पर आधारित है कि अर्थव्यवस्था को एक पृथक् हिस्से के रूप में पढ़ा जा सकता है, जो बड़े सामाजिक एवं राजनीतिक संदर्भ से अलग | है, जिसमें बाज़ार अपने स्वयं के नियमों के अनुसार कार्य करता है।
दूसरी तरफ, समाजशास्त्रियों ने बड़े सामाजिक ढाँचे । के अंदर आर्थिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं को समझने के लिए एक वैकल्पिक तरीके का विकास करने का प्रयास किया है। समाजशास्त्रियों का मानना है कि बाज़ार सामाजिक संस्थाएँ हैं, जो विशेष सांस्कृतिक तरीकों द्वारा निर्मित हैं। इनका मानना है। कि अर्थशास्त्र समाजशास्त्र में रच-बस गया है।

भूमंडलीकरण के युग में विश्व के अंतर्संबंध का तेज़ी से विस्तार हुआ है। यह अंतर्संबंध केवल आर्थिक ही नहीं है बल्कि सांस्कृतिक तथा राजनीतिक भी है। भूमंडलीकरण के कई रुझान होते हैं, विशेष तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं, पूँजी, समाचार, लोगों एवं तकनीक का विकास। भूमंडलीकरण की एक केंद्रीय विशेषता दुनिया के चारों कोनों में बाजारों का विस्तार और एकीकरण को बढ़ाना है। इस एकीकरण का अर्थ है कि दुनिया के किसी एक कोने में किसी बाज़ार में परिवर्तन होता है, तो दूसरे कोने में उसका अनुकूल-प्रतिकूल असर हो सकता है। उदाहरण के तौर पर, यदि अमेरिकी बाजार में गिरावट आती है, तो भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग में भी गिरावट आएगी, जैसा कि हमने न्यूयार्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11 के हमले के समय देखा था। इससे लोगों के व्यापार तथा रोजगार को क्षति पहुँची थी।

पण्यीकरण तब होता है जब कोई वस्तु बाजार में पूर्व में खरीदी-बेची नहीं जा सकती हो, किंतु बाद में इसके योग्य हो।

(i) श्रम और कौशल अब ऐसी चीजें हैं, जो खरीदी और बेची जा सकती हैं।

(ii) मानव अंगों की बिक्री। उदाहरण के तौर पर, पैसे के लिए गरीब लोगों द्वारा अमीर लोगों को अपनी किडनी को बेचना।

(iii) पारंपरिक रूप से पहले विवाह परिवार के लोगों के द्वारा तय किए जाते थे, पर अब सामाजिक विवाह ब्यूरो की भरमार है, जो वेबसाइट या किसी अन्य माध्यम से लोगों का विवाह तय करते हैं। पूर्व में पारंपरिक रीति-रिवाज घर के बड़ों के द्वारा किए जाते थे, पर अब यह ठेकेदारों के माध्यम से कराए जाते हैं।

(iv) पहले कोई यह सोच भी नहीं सकता था कि पीने के पानी के भी पैसे लगेंगे। लेकिन इसे हम आज सामान्य वस्तु की तरह बोतलों में खरीद रहे हैं। अर्थात् वस्तुओं को हम खरीद और बेच सकते हैं।

Being member of school Panchayat we will focus on following areas: 

• Panchayat members will try to inculcate self discipline among students. Being students we will function as a role model for rest of the students. 

• Being co-educational school, we will create an environment where girls get respect and security so that indirectly we will provide a solid base for a healthy society. 

• We will take care of developing a system, through which students develop habit of self study and special coaching for professional courses may be arranged in the school. 

• Panchayat will take care of special children and remedial teaching for them. 

• Panchayat will coordinate with the Principal and may function as a pressure group to take care of proper student-teacher ratio, admission policy of the school, proper uniform, distribution of mid-day- meal etc.

• Panchayat will also coordinate with the Principal and Managing staff to take care  of games, sports, co-curricular activities and use of technology in school education.

In the opinion of the social scientist Tiplut Nongbri the Panchayats of the Hill Tribes do not conform to the democratic principles in structure and activities.

The Indian Constitution

They are organizations that want to form government through elections using legitimate means. They are formed with the intention of getting political power and using that to do things that are of special interest to them. Political parties have some ideas about how the society should be. They represent the interests of different groups. Different groups also try to influence political parties. When some groups feel that their interests are not served, they form new parties. Or they work as pressure groups and try to influence the government. Some political organizations try to get power but they do not get it. Such organizations can be seen only as certain institutions.

Max Weber says that Caste is concerned with economic matters, communal organizations worry about social matters and political parties think about getting power (authority). Each party has certain aims. It will try all it can to achieve these aims.

Not every organization has the power to influence government. It is the strong sections of the society that exert pressure on the rulers. These sections form organizations based on caste, race, and gender. They influence government. Social organizations and interest groups play a big role in democracy.

जाति व्यवस्था में परिवर्तन का सर्वाधिक लाभ शहरी मध्यम वर्ग तथा उच्च वर्ग को मिला। जातिगत अवस्था के कारण इन वर्गों को भरपूर आर्थिक तथा शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध हुए तथा तीव्र विकास का लाभ भी उन्होंने पूरा-पूरा उठाया। विशेष तौर से ऊँची जातियों के अभिजात्य लोग आर्थिक सहायता प्राप्त सार्वजनिक शिक्षा, विशेष रूप से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा तथा प्रबंधन के क्षेत्र में, व्यावसायिक शिक्षा से लाभान्वित होने में सफल हुए। इसके साथ ही, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के प्रारंभिक दशकों में राजकीय क्षेत्र की नौकरियों में हुए विस्तार को भी लाभ उठाने में सफल रहे। समाज की अन्य जातियों की तुलना में उनकी उच्च शैक्षणिक स्थिति ने उनकी एक विशेषाधिकार वाली स्थिति प्रदान की। अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की जातियों के लिए यह परिवर्तन नुकसानदेह साबित हुआ। इससे जाति और अधिक स्पष्ट हो गई। उन्हें विरासत में कोई शैक्षणिक तथा सामाजिक थाती नहीं मिली थी तथा उन्हें पूर्व स्थापित उच्च जातियों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही थी। वे अपनी जातीय पहचान को नहीं छोड़ सकते हैं। वे कई प्रकार के भेदभाव के शिकार हैं।

औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान जाति व्यवस्था में प्रमुख परिवर्तन आएजाति का वर्तमान स्वरूप प्राचीन भारतीय परंपरा की अपेक्षा उपनिवेशवाद की ही अधिक देन हैं। अंग्रेज प्रशासकों ने देश पर कुशलतापूर्वक शासन करना सीखने के उद्देश्य से जाति व्यवस्था की जटिलताओं को समझने के प्रयत्न शुरू किए। जाति के संबंध में सूचना एकत्र करने के अब तक के सबसे महत्त्वपूर्ण सरकारी प्रयत्न 1860 के दशक में प्रारंभ किए गए। ये जनगणना के माध्यम से किए गए।

सन् 1901 में हरबर्ट रिजले के निर्देशन में कराई गई जनगणना विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण थी, क्योंकि इस जनगणना के अंतर्गत जाति के सामाजिक अधिक्रम के बारे में जानकारी इकट्ठी करने का प्रयत्न किया गया अर्थात् श्रेणी क्रम में प्रत्येक जाति का सामाजिक दृष्टि के अनुसार कितना ऊँचा या नीचा स्थान प्राप्त है, इसका आकलन किया गया। अधिकृत रूप से की गई जाति की इस गणना के कारण भारत में जाति नामक संस्था की पहचान और अधिक स्पष्ट हो गई।

भू-राजस्व बंदोबस्ती तथा अन्य कानूनों ने उच्च जातियों के जाति आधारित अधिकारों को वैध मान्यता प्रदान करने का कार्य किया। बड़े पैमाने पर सिंचाई की योजनाएँ प्रारंभ की गईं तथा लोगों को बसाने का कार्य प्रारंभ किया गया। इन सभी प्रयासों का एक जातीय आयाम था। इस प्रकार, उपनिवेशवाद ने जाति संस्था में अनेक प्रमुख परिवर्तन किए। संक्षेप में, अंग्रेज़ों ने निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रमुख परिवर्तन किए

(i) जनगणना- भारत की जातियों तथा उप-जातियों की संख्या तथा आकार का पता लगाना।
(ii) समाज के विभिन्न वर्गों के मूल्यों, विश्वासो तथा रीति-रिवाजों को समझना।
(iii) भूमि की बंदोबस्ती।

एडम स्मिथ के अनुसार, “प्रत्येक व्यक्ति अपने लाभ को बढ़ाने की सोचता है और ऐसा करते हुए वह जो भी करता है, स्वतः ही समाज के या सभी के हित में होता है। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि कोई एक अदृश्य बल यहाँ काम करता है, जो इन व्यक्तियों के लाभ की प्रवृत्ति को समाज के लाभ में बदल देता है।” इस अदृश्य शक्ति को एडम स्मिथ ने ‘अदृश्य हाथ’ का नाम दिया।

⦁    जाति का निर्धारण जन्म से होता है। एक बच्चा अपने माता-पिता की जाति में ही जन्म लेता है। कोई भी न तो जाति को बदल सकता है, न छोड़ सकता है और न ही इस बात का चयन कर सकता है कि वह जाति में शामिल है अथवा नहीं। जाति की सदस्यता के साथ विवाह संबंधी कठोर नियम शामिल होते हैं। जाति समूह ‘सजातीय’ होते हैं तथा विवाह समूह के सदस्यों में ही हो सकते हैं।

⦁    जाति के सदस्यों को खान-पान के नियमों का पालन करना होता है।

⦁    एक जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति उस जाति से जुड़े व्यवसाय को ही अपना सकता है। यह व्यवसाय वंशानुगत होता है।

⦁    जाति में स्तर तथा स्थिति का अधिक्रम होता है। हर व्यक्ति की एक जाति होती है और हर जाति का सभी जातियों के अधिक्रम में एक निर्धारित स्थान होता है।

⦁    जातियों का उप-विभाजन भी होता है। कभी-कभी उप-जातियों में भी उप-जातियाँ होती हैं। इसे खंडात्मक संगठन कहा जाता है।

जाति व्यवस्था के सिद्धांतों को दो समुच्चयों के संयोग के रूप में समझा जा सकता है। पहला भिन्नता और अलगाव पर आधारित है और दूसरा संपूर्णता और अधिक्रम पर। प्रत्येक जाति एक-दूसरे से भिन्न है तथा इस पृथकता का कठोरता से पालन किया जाता है। इस तरह के प्रतिबंधों में विवाह, खान-पान तथा सामाजिक अंतर्सबंध से लेकर व्यवसाय तक शामिल हैं। भिन्न-भिन्न तथा पृथक जातियों का कोई व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं है। संपूर्णता में ही उनका अस्तित्व है

यह सामाजिक संपूर्णता समतावादी होने के बजाय अधिक्रमित है। प्रत्येक जाति का समाज में एक विशिष्ट स्थान होने के साथ-साथ एक क्रम सीढ़ी भी होती है। ऊपर से नीचे जाती एक सीढ़ीनुमा व्यवस्था में प्रत्येक जाति का एक विशिष्ट स्थान होता है।
जाति की यह अधिक्रमित व्यवस्था ‘शुद्धता’ तथा ‘अशुद्धता’ के अंतर पर आधारित होती है। वे जातियाँ जिन्हें कर्मकांड की दृष्टि से शुद्ध माना जाता है, उनका स्थान उच्च होता है और जिनको अशुद्ध माना जाता है, उन्हें निम्न स्थान दिया जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि युद्ध में पराजित झेने वाले लोगों को निचली जाति में स्थान मिला।

जातियाँ एक-दूसरे से सिर्फ कर्मकांड की दृष्टि से ही असमान नहीं हैं। बल्कि ये एक-दूसरे के पूरक तथा गैरप्रतिस्पर्धी समूह हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक जाति का इस व्यवस्था में अपना एक स्थान है तथा यह स्थान कोई दूसरी जाति नहीं ले सकती। जाति का संबंध व्यवसाय से भी होता है। व्यवस्था श्रम के विभाजन के अनुरूप कार्य करती है। इसमें परिवर्तनशीलता की अनुमति नहीं होती। पृथक्करण तथा अधिक्रम का विचार भारतीय समाज में भेदभाव, असमानता तथा अन्नायमूलक व्यवस्था की तरफ इंगित करता है।

The 73rd amendment has been monumental in bringing a voice to the people in the villages because this amendment is related to the directive principles of the state policy and panchayati raj. 

The amendment is based on the principle of power of the people and provides constitutional guarantee to the Panchayats. 

Main features of the Act: 

• Recognition to Panchayats, as institutions of self government. 

• Panchayat’s power and responsibilities to prepare a plan for economic development and social justice. 

• Establishment of uniform 3 tier system of strong Panchayats at village, block and district levels for all states having a population of over 20 lakhs. 

• The Act provides guidelines for the structure powers and functions, finance and elections and reservation of seats for the weaker sections of the given area.

Importance of the Act: 

• It was a revolutionary step towards establishing grassroot democracy. 

• All the states have passed legislation on the basis of guidelines and provision of the amendments. 

• Because of this act Panchayati Raj System at grassroot level became a reality.

There is an important difference between law and justice. The essence of law is force. Law has means to enforce it. The power of the nation is also behind it. But the essence of justice is righteousness. 

Law works through a chart of authority: All laws and authorities come from the Constitution.

Constitution is the basic document that forms the laws of a nation. The basic law of India is the Indian Constitution. All other laws are made and enforced by the authorities specified by the Constitution.

The Constitution has made a chain (Hierarchy) of courts. It is these courts that interpret laws when there is a controversy. The highest court in India is the Supreme Court. It is the Supreme Court that gives the ultimate interpretation of the Constitution.

The Supreme Court has tried in many ways to expand the fundamental rights given in the Constitution. The right to life and the right to freedom are given by the 21 article. They were expanded to include right to livelihood, health, housing, education, and dignity. In. the different judgments given by the Supreme Court the meaning of ‘life’ has been expanded to include many things. Life is not just physical existence. Such interpretations are beneficial to the exploited and persecuted people. It also helped to free people working as slaves and rehabilitating them. It also prevented activities harmful to the environment, maintenance of primary health and imparting primary education.

Keeping the Directive Principles within the purview of Fundamental Rights, the Supreme Court declared Right to Equality as a fundamental right. This was a relief to many plantations and agricultural workers. Constitution is not just a pointer telling the people what should be, or should not be, done for social justice. It has the strength to expand the meaning and importance of social justice. Cultural organizations have helped the Courts and authorities to interpret fundamental rights and directive principles to suit the contemporary understanding of things.

Law courts are places where controversial issues come for solutions. Constitution remains as a means of renewing political power and it directs authorities towards social welfare. The Indian Constitution has the strength to help people. It is based on the fundamental principles of social justice. The directive principle regarding grama panchayat was presented in the Look Sabah by K. Santaram. After the 73^rd Amendment of 1992 it became a constitutional law.

The literal meaning of Panchayati Raj is ‘rule by five persons’. Its aim is to bring democracy at the village level and ensure the participation of ordinary citizens. This basic democratic concept is not something imported from abroad. In India, from time immemorial panchayats had existed. In the administration of villages, jati-panchayats had a big role. But they were not fully democratic.

In Jati Panchayats, strong groups had representation. Lower castes had little representation there. The strong sections who ruled the Panchayats had conservative views. Their decisions were often against law and legal procedures.

There were gross inequalities based on jati, varna, and gender. This prevented proper democratic participation by all. When the Constitution was prepared, there was no mention of any Panchayat there. Many people raised their, voice against it. They showed their sorrow, despair, and anger. But leaders like Ambedkar argued’ that the panchayats would be monopolized by the strong castes and they would exploit the lower castes and the poor.

He felt that the repressed groups will be further exploited through grama panchayats. But Gandhi had a diffierent view. The concept of local self-government was much dear to him. He saw each village as a self-sufficient unit. He thought that each village would be able to manage its own affairs without depending on anybody else. He felt that ‘grama- swarajya’ was something that could continue after independence.

But we had to wait until 1992 to establish democracy at the village level (decentralized rule). In 1992, with the 73^rd Amendment, this was made possible.

The 73^rd Amendment gave panchayat raj institutions constitutional status. Elections to the panchayats were made compulsory every five years. The control of local resources was to be in the hands of Panchayat Samitis.

The 73^rd and 74^th Amendments brought a revolutionary change, in the local selfgovernment institutions one- third seats (33.3%) were reserved for women. In this 1?% were reserved for SC’s and ST’s. These I Amendments have great historical importance. With I this women got representation and partnership. They got the right to take decisions. Thus the 73^rd and 74^th Amendments were strong steps in the direction of women empowerment. 1/3 seats were reserved for women in regional Samiti, grama panchayats, municipalities, corporations, and district Samiti. in the 1993- 94 elections for (he local self-governments more than 8 lakh women became partners in the national developmental processes

• K.T. Shah said that the right to use full employment could and should be made real by a The Story of Indian Democracy categoric obligation on the part of the state to provide useful work to every citizen who was able and qualified. 

• B. Das spoke against classifying the functions of the government as justiciable and nonjusticiable. “I think it is the primary duty of Government to remove hunger and render social justice to every citizen and to secure social security…”. The teeming millions do not find any hope that the Union Constitution… will ensure them freedom from hunger, will secure them social justice, will ensure them a minimum standard of living and a minimum standard of public health".

Ambedkar"s answer was as follows:

• “The Draft Constitution as framed only provides a machinery for the government of the country. It is not a controversy to install any particular party in power as has done in some countries. Who should be in power is left to be determined by the people, as it must be, if the system is to satisfy the tests of democracy. 

• On land reform Nehru said, that social forces were such that law could not stand in the way of reforms, interesting reflection on the dynamic between the two. “If law and Parliament do not fit themselves into the changing picture, they cannot control the situation”. 

On the protection of the tribal people and their interests, leaders like Jaipal Singh were assured by Nehru in the following words during the Constituent Assembly „ debates: “It is our intention and our fixed desire to help them as possible; in as efficient a way as possible to protect them from possibly their rapacious neighbours occasionally and to make them advance”. 

• Even as the Constituent Assembly adopted the title Directive Principles of State Policy to the rights that courts could not enforce, additional principles were added with unanimous acceptance. These included K. Santhanam’s clause that the state shall organise village punchayats and endow them with the powers and authority to be effective units of local self government. 

• T.A. Ramalingam Chettiar added the clause for promotion of cottage industries on cooperative lines in rural areas. Veteran parlimentarian Thakurdas Bhargava added that the state should organise agriculture and animal husbandry on modem 

• lines. 

• Interest groups are people outside the government who support the political parties to gain favours from them when they are in power. These are private organisation formed to influence public policy. They are non political groups whose main aim is to uphold their own interest.Political parties are not political parties. In India interest groups adopt two methods i.e. to influence the legislative committees and to help people at the time of natural calamity. 

• In contemporary India ASSOCHAM, FICCI, Labour Unions, Student’s union,Farmers union, women’s organisations are example of pressure group and interest groups.

The definition of democracy by Abraham Lincoln is world-famous. “It is a government of the people, for the people and by the people.” However, the differences among different groups of people are not addressed here. As we all know all the people are not of one group. There are many groups with different interests. Each group tries to protect its interests. Each group will try to get the attention of the government to its needs. 

a. All interest groups are of similar. Therefore it is difficult to compare them. 

b. An illiterate farmer or laborer can’t present his problems in a convincing way.

But an educated industrialist or businessman has the capacity to present things in an appropriate manner. People do not present problems individually but collectively as a group. Interest groups form organizations to get their interests protected and to bring government’s attention to the things they like. For example, industrialists have organizations like FICCI and ASSOCHAM. Farmers have organizations like ‘Shetkari Sanghatana’. Workers have their unions. There are also many Tribal Organizations and other environmental, social and religious organizations.

A. Thakkar Bapa

मातृवंश तथा मातृतंत्र

⦁    मेघालय के समाज की खासी, जैतिया तथा गारो जनजातियों तथा केरल के नयनार जाति के परिवार में संपत्ति का उत्तराधिकार माँ से बेटी को प्राप्त होता है। भाई अपनी बहन की संपत्ति की देखभाल करता है तथा बाद में बहन के बेटे को प्रदान कर देता है।

⦁    मातृवंश पुरुषों के लिए गहन द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न करता है। इसका कारण यह है कि पुरुष अपने घर में उत्तरदायित्वों के निर्वहन के द्वंद्व में फँस जाते हैं। वे सोचते हैं कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों की तरफ
ज्यादा ध्यान दें कि अपनी बहन के परिवार पर।

⦁    यह भूमिका द्वंद्व महिलाओं में भी समान रूप से होता है। उनके पास केवल प्रतीकात्मक अधिकार होता है। असली सत्ता पुरुषों के पास ही होती है। मातृवंश के बावजूद शक्ति का केंद्र पुरुष ही होते हैं

⦁    इस तरह के समाजों में महिलाएँ अपने अधिकारों का प्रयोग करती हैं तथा एक प्रभावशाली भूमिका का निर्वहन करती हैं।

⦁    किंतु व्यावहारिक रूप से यह एक सैद्धांतिक अवधारणा ही बनकर रह जाती है, क्योंकि स्त्रियों को कभी भी वास्तविक प्रभुत्वकारी शक्ति प्राप्त नहीं होती।

⦁    वास्तविक रूप में यह मातृवंशीय परिवारों में भी विद्यमान नहीं है।

• Interest groups are organised to pursue specific interest in the political arena, operating primarily by lobbying the members of the legislative bodies.
• When certain groups feel that their interests are not being taken up, they may move to form an alternative party.
• Democracy is a form of government for the people, by the people and of the people. In this system interest groups are formed forspecific interest.
• Interest groups areprivate organisation. They are formed to influence public policy.
• These arenon political systems and their main goal are to take care of their own interest.
• Political parties are established organisations with the aim of achieving governmental power and using that power to pursue a specific programme. Different interest groups will work towards influencing political parties.
 • These organisations are regarded as movements until they achieve recognition.
• The interest groups play a significant role in Indian democracy and they perform various  important functions such as:

(a) Formation of Public Opinion: Using various forms of propaganda and communication, they mould public opinion. To get goodwill of public opinion and change in administrative system in their own favour they use T.V., radio, Email and various forms of social media, twitter and face book. 

(b) Function at the time of Natural Disaster: These interest groups provide help during natural calamity like Himalayans Tsunami at Kedamath or earthquakes etc. By doing such social activities they get public attention and favour and they influence the government.

Family is a very important sodal institution. In either form i.e. nudear or extended, it has post to perform. Lately, a lot of changes have come about in the structure for example, those people employed in the software industry have odd working to this, grandparents have shifted in as caregivers to young. 

A family could be headed by a male or female; descent could be traced from the mother or the father. This structure and composition of the family is based on various fadors ‘ such as economy, polity, culture and education. 

The changes in the structure of family that we see today could be 

(i) Same sex marriage 

(ii) Love marriage 

But history and contemporary times suggest that such changes are met with violent reactions. 

Nuclear Family: It consists of one set of parents and their children. 

Extended Family: It consisted of more than one couple and, often, more than two generations live together. The extended family is symptomatic of India. 

Diverse forms of family 

(i) Matrilocal-patrilocal (based on residence) 

(ii) Matrilineal and patrilineal (based on rules of inheritance) 

(iii)  Matriarchal and patriarchal (based on authority

• Forced incorporation or tribal communities has had a negative impact on tribal cultures and,sodety as much as its economy. 

• Tribal identities are today formed by interactional process. 

• Because this interactional process has not been in favour of the tribes, many tribal identities are based on ideas of resistance and opposition to the overwhelming force of the non-tribal world. 

• The positive impact of success such as the achievement of statehood for Jharkhand and Chhattisgarh, is marred by continuous problems. Many citizens of the north¬eastern states have been living under special laws that limit their civil liberties. The vicious circle of armed rebellions provoking state repression which in turn fuels further rebellions has taken a heavy toll on the culture, economy, and society of these north-eastern states. 

• Gradual emergence of an educated middle class in conjunction with the policy of reservation is creating an urbanised professional dass. As tribal societies get more and more differentiated i.e. developed dass and other division within themselves, current bases grow for the assertion of tribal identity. 

• These issues are categorised to control over vital economic resources like land and specially forests, and issues relating to matters of ethnic-cultural identity. 

• Due to vision within the tribes, the reason for asserting tribal identity may be different for different group of tribals.

1. Nenveh 

2. Cuneiform 

3. Hammurabi

There is no reason to believe that tribes are out of contact with the rest of world or have always been the oppressed section of the society. This can be said because of the following reasons:

1. Gond Kingdoms in central India such as that of Garha Mandla or Chanda.

2. Many of the Rajput Kingdoms of central and western India emerged through a process of

stratification among adivasi communities themselves.

3. Adivasi often exercised dominance over the plains people through their capacity to raid them and through their services as local militias.

4. They also occupied a special trade niche, trading forest produce, salts and elephants. Evidences substantiating tribes as primitive communities:

1. Tribes have not a state or political form of the normal kind.

2. They have no written rules on religion.

3. They are neither Hindus nor peasants.

4. Primarily they are engaged in activities like food gathering, fishing, hunting, agriculture etc.

5. The habitat of tribes is in dense forests and mountainous regions.

Tigris and Euphrates.

The institution of caste underwent major changes during the colonial period. Present status of caste in India is more a product of colonialism than of ancient Indian tradition. 

The British administrators tried to understand the complexities of caste in an effort to leam how to govern the country efficiently. The most important official effort to collect information on caste was through census. It began in 1860s. 

The 1901 census under the direction of Herbert Risley was particularly important as it sought to collect information on the social hierarchy of caste i.e. the social order of precedence in particular regions, as to the position of each caste in the rank order. The counting of caste and to officially recording of caste made this institution of caste identity became more rigid in India. 

The land revenue settlements and laws gave legal recognition to the caste based rights of the upper caste. 

Large scale irrigation schemes were accompanied by efforts to settle population there, and these also had caste dimension. 

So colonialism brought about major changes in the institution of caste. In short the Britishers took initiative in following areas: 

(i) Census-to make sure of number and sizes of the castes and sub-castes. 

(ii) To understand the values, beliefs and customs of different sections of society. 

(iii) Land settlement.

The changes in the caste system benefited the most were urban middle and upper class. Caste status ensured these groups the necessary economic and educational resources and they took full advantage of the opportunities offered by rapid development. Particularly the upper caste elite were able to benefit from subsidised public education, specially professional education in science, technology, medicine and management. They were also able to take advantages of the expansion of state sector jobs in the early decades after independence. Because of this earlier load over the rest of the society in terms of education ensured a privileged status.

For the so called SC and ST and backward castes this change became detrimental. For these the caste became all too visible. They had not inherited educational and social capital and they had to compete with already established upper caste group.They cannot afford to abandon their caste identity.They continue to suffer from discrimination of various kinds.

Matriliny. 

• Societies of Meghalaya Khasi, Jaintia, Garo tribes and societies of Kerala, Nayyar family property inheritance goes from mother to daughter whereas control passes from maternal uncle to Nephew. 

• It means a women inherits property from mother and passes on to her daughter while a man controls his sister’s property and passes on control to his sister’s son. 

• This matriliny generates intense role conflict for men because they are in conflict between their responsibilities to their own house on the one hand and to their wife and children on the other-“Should I pay more attention to my family or my sister’s family.” 

This role conflict is for woman also. 

She possesses only token authority, men are the defacto powerholders. Despite matriliny men are the powerholders. 

Matriarchy 

• In such societies the women exercise authority and play dominant role. 

• Practically it is only a theoretical concept as it never allows the women to have real power of dominance. 

• Realistically it is not existed even in matrilineal families.

The structure of family can be seen as social institution and also in its relationship to other social institution of society. 

• The internal structure of the family is usually related to other structure of society i.e. political, economic, cultural, etc. Therefore any significant change in behaviour pattern of members of family may change the nature of society for example working schedules of young parents in the software industry in India may lead to increasing number of grandparents moving in as caregivers to the young grand children. 

• The composition of the family and its structure thereby changes. And these changes can be understood in relation to other changes in society. 

• The family (the private sphere) is linked to the economic, political, cultural and educational (the public) spheres.

• Sometimes the changes in the families and corresponding changes in the society occur accidently e.g. due to war or riots people migrate in search of work or for security reasons. 

• Sometimes these changes are purposefully brought about, e.g. due to independence and openness of ideas, people choosing their jobs, life partner and life style and such changes are very frequent in the Indian society.

The most commonly cited rules that the caste system has imposed are as follows: 

• Caste is determined by birth-a child inherits the “bom information” the caste of its parents. One can never change one’s caste, leave it, or choose not to join it. Caste is never a matter of choice. 

• Membership in a caste involves strict rules about marriage. Caste groups are “endogamous” i.e. marriage is restricted to members of the group. 

• Members of a particular caste have to follow rules about food and food sharing. 

• An individual bom into a caste could only practice the occupation associated with that caste, so that occupations were hereditary. 

• Caste involves hierarchy of rank and status. Every person has a caste. Every caste has a caste. Every caste has a specified place in the hierarchy of all castes. 

• Castes involve sub-division within themselves. Sometimes sub-castes may also have subcaste i.e. segmental organisation.

Correct option: (d) Captain Briggs

‘Ziggurat’ are high raised temples of Babylonia.