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जनता द्वारा चुने गये सदस्यों के विधानमण्डल में बहुमति प्राप्त दल की सरकार द्वारा चलनेवाली शासन पद्धति ।

पंथनिरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है तथा राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म का पालन करने का अधिकार होगा। राज्य, धर्म के आधार पर नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा तथा धार्मिक मामलों में विवेकपूर्ण निर्णय लेगा। इसके अतिरिक्त, राजय द्वारा सभी व्यक्तियों के धार्मिक अधिकारों को सुनिश्चित एवं सुरक्षित करने का प्रयास किया जाएगा। राज्य धार्मिक मामलों में किसी प्रकार को हस्तक्षेप नहीं करेगा, वरन् धार्मिक सहिष्णुता एवं धार्मिक समभाव की नीति को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगा। धर्म के सम्बन्ध में राज्य सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करेगा। इस प्रकार की पंथनिरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता का पालन करने वाले शासन को पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं।

लोक-कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ‘पुलिस राज्य के विरुद्ध प्रतिक्रियास्वरूप उत्पन्न हुई। लोक-कल्याणकारी राज्य में राज्य का अधिकार-क्षेत्र बहुत व्यापक हो जाता है; क्योंकि राज्य द्वारा व्यक्ति के चहुंमुखी विकास के लिए जीवन के सभी क्षेत्रों में सुख तथा सुविधाएँ उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है। भारत के संविधान में नीति-निदेशक, सिद्धान्तों को अपनाकर लोक-कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का प्रयास किया गया है। भारतीय संविधान में ऐसे अनेक अनुच्छेदों का प्रावधान किया गया है जो समाज के पिछड़े वर्गों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों और आर्थिक रूप से गरीब वर्गों के कल्याण पर अधिक बल देते हैं।

राष्ट्रपति, साहित्य, विज्ञान, कला, सांस्कृतिक, खेलकूद तथा समाजसेवा में सिद्धि प्राप्त व्यक्तियों को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत करता है ।

The Constitution of India has divided the powers of the central and the state governments into different lists of subjects.

  They are:

1. The Union List
2. The State List and
3. The Concurrent List.

1. Union List:

1. There are 100 such subjects in the Union list (earlier 97 subjects).
2. It mainly consists of subjects of national importance such as defence, foreign affairs, atomic energy, banking, railway, communication, post and telegraph, etc.
3. Only the Union government can make laws or pass the law for subjects in the Union list.

2. State List:

1. The State list comprises 61 subjects (earlier 66 subjects).
2. It mainly consists of subjects like law and administration, state government institutions, police, local government, agriculture, health, land, inter-state trade and commerce, etc.
3. The respective State governments have the power to make the laws for the subjects in the State List.
4. The Union Government feels occurrence of disturbances in the law and order of the State, then it can send Reserved Police Force (RPF) to the State to control it.

3. Concurrent List:

1. In addition to the two lists, the Constitution has provided for a third list called the Concurrent list. This list contains subjects that are a common concern to both i.e., the center and the state governments.
2. Both the Union as well as State government can make laws on these subjects. However, if there is a conflict between the two, the law passed by the union government will be considered as valid.
3. The Concurrent list had 52 subjects (earlier 47 subjects).
4. This list includes subjects like criminal and civil procedure marriage and divorce, education, economic planning, trade union, etc.

लोकतंत्र एक ऐसी राज्य व्यवस्था हैं, जिसमें देश की जनता को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय प्राप्त हो तथा लोगों को शासन व्यवस्था में शामिल होने का अधिकार प्राप्त हो ।

अमेरिका जैसे देशों में दोहरी नागरिकता दी गई है । एक देश (USA) की, दूसरी वह जिस राज्य में रहता उसकी नागरिकता ।

सही विकल्प है (A) 389

(C) राष्ट्रपति का चुनाव निश्चित समय के लिए किया जाता है ।

(B) भीमराव आंबेडकर

सही विकल्प है (B) 3

सही विकल्प है (A) केन्द्र सरकार

सही विकल्प है  (B) 47

सही विकल्प है (B) 66

सही विकल्प है (C) 12

लोकतंत्र (Democracy) शब्द मूल ग्रीक भाषा के ‘Demos’ (लोक) तथा Kratos (सत्ता) से हुआ है ।

सही विकल्प है (D) विधानसभा

प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्यों, भारत को लोककल्याणकारी राज्य बनाने, उच्च भावना के आदर्शों का उल्लेख किया गया है ।

कानून के किसी भी भाग या जानकारी में अस्पष्टता या विसंगति उत्पन्न हो, कानून का उद्देश्य स्पष्ट न होता हो तो उस समय प्रस्तावना कानून को समझने तथा अर्थघटन करने में सहायक सिद्ध होती है । इस प्रकार संविधान में समाहित प्रावधानों को समझने में एक दिशा सूचकयंत्र की भूमिका निभाती हैं ।

भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार, राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धान्त, संसद, विधानसभा, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका आदि ।

जिनेवा में दिनों-दिन युवा मतदाताओं की बढ़ती संख्या, जागृतता, उत्साह, मतदान जागृति के कारण मतदान प्रमाण में वृद्धि इसी प्रकार राजनैतिक क्षेत्र में युवाओं की सक्रियता यह लोकतंत्र की परिपक्वता की निशानी है ।

सही विकल्प है (B) 1976

प्रस्तावना संविधान की आत्मा होने के कारण उसका विशेष महत्त्व है ।

• प्रस्तावना के द्वारा किसी भी कानून के निर्माण तथा उसे समझने, उसका अर्थघटन करने में मार्गदर्शन प्राप्त होता है ।
• कानून का उद्देश्य तथा उसके आदर्श, कानून के निर्माण के पीछे संसद की क्या नीति है, यह समझने में प्रस्तावना सहायक होती है ।
• किस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कानूनों का निर्माण किया जाता है, इसका स्पष्ट निर्देश हमें प्रस्तावना से प्राप्त होता है ।
• इस प्रकार प्रस्तावना संविधान का सार है ।

भारत के संविधान में वर्तमान में 395 अनुच्छेद तथा 9 परिशिष्ट है ।

• भारत के संविधान में राष्ट्रीय चिह्न, गीत, राष्ट्रीय सूत्र आदि की घोषणा की गई है ।
• हमारे संविधान में नागरिकों के मूलभूत अधिकारों, कर्तव्यों, राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धान्तों, सरकार के अंग तथा उनके कार्यों, प्रशासन से संबंधित सूचनाओं, न्यायपालिका की व्यवस्था जैसी अनेक बातों का समावेश किया गया है ।
• इसलिए ………. ।

सही विकल्प है (B) 166

(B) ई.स. 1949

प्रस्तावना में संविधान के मूलभूत उद्देश्यों, आदर्शों तथा सिद्धान्तों को महत्त्व दिया गया है ।

• प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्यों के साथ भारत में लोककल्याणकारी राज्य स्थापित करने की उच्च भावना तथा आदर्शों को सिद्ध करने की इच्छा का स्पष्टीकरण किया गया है ।
• इस प्रकार प्रस्तावना द्वारा संविधान निर्माताओं की मानसिकता का परिचय प्राप्त होता है ।

अगर न्यायपालिका को विश्वास हो कि सरकार द्वारा बनाए गये कानून संशोधन तथा जारी किए गए अध्यादेश संविधान के मूलभूत सिद्धान्तों के साथ सुसंगत नहीं है, तो उसे गैरसंवैधानिक घोषित कर रद्द करता है ।

पुराने ईसाई कानून में मृत पिता की जायदाद में कोही यहूदी बच्चा उत्तराधिकारी नहीं हो सकता था।

विश्व के देशों में अनेक प्रकार की शासन व्यवस्थाएँ प्रचलित रही हैं, उनमें प्रजातन्त्रवाद भी एक है। प्रजा के मतानुसार जिस तन्त्र अर्थात् शासन व्यवस्था का संचालन होता है, उस विचारधारा को प्रजातन्त्रवाद कहते हैं। इसमें जनता ही शासक होती है तथा शासित भी वही होती है।

प्रजातन्त्र में जो व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल सत्तारूढ़ होता है, उसको हर पाँच वर्ष बाद जनता का मत जानना होता है कि वह सत्ता में रहे अथवा नहीं। इसके लिए पाँच वर्ष बाद चुनाव होते हैं। जनता चाहती है तो उस दल को सत्ता से हटा देती है। प्रजातन्त्र में ऐसे उपाय भी होते हैं कि सत्तारूढ़ दल को पाँच वर्ष से पूर्व ही सत्ता से हटाया जा सकता है। प्रजातन्त्र में किसी को भी अनन्त काल तक शासन करने का अधिकार नहीं होता।

अमेरिका में पहले ऐसी व्यवस्था थी कि कार्यपालिका शासन सत्ता की इच्छानुसार ही काम करती थी। चुनाव के बाद नई सरकार के सत्ता में आने पर सभी सरकारी कर्मचारियों को हटा दिया जाता था। यहाँ तक कि चपरासी को भी बदल दिया जाता था। पुनः सत्तारूढ़ दल के अनुसार नई नियुक्तियाँ होती थीं। इससे शासन निष्पक्ष नहीं रह पाता था तथा अव्यवस्था फैलती थी। इसी पद्धति को ‘विकृत पद्धति’ कहा गया। इसके कारण फैलने वाली अव्यवस्था तथा पक्षपात से बचने के लिए इस पद्धति को त्याग दिया गया।

लोकतंत्र एक ऐसी राज्य व्यवस्था है जिसमें देश की जनता को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय प्राप्त हो तथा लोगों को शासन व्यवस्था में शामिल होने का अधिकार प्राप्त हो ।

हम भारत के लोग, सार्वभौम, समाजवाद, धर्मनिर्पेक्षता, लोकतंत्र, गणतंत्र, बन्धुत्व, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता तथा अखण्डता इत्यादि है ।

क्योंकि प्रस्तावना राष्ट्र की एकता, अखंडिता तथा नागरिकों के बीच भाईचारे की महान भावनाओं और आदर्शों का प्रतिबिंब हैं ।

केन्द्र सरकार उत्पादन शुल्क, आयात-निर्यात कर, आदि करों से आय प्राप्त करती है ।

• राज्य सरकार विक्रय कर, मनोरंजन कर, राजस्व, शिक्षण कर तथा केन्द्र के अनुदान से आय प्राप्त करती है ।

राज्य में कानून व्यवस्था भंग हो रही हो अथवा संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार राज्य सरकार प्रशासन न कर रही हो तो केन्द्र संवैधानिक आपातकाल की घोषणा कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है ।

भारत एक संघीय प्रदेश है ।

• संविधान में किसी भी स्थल पर ‘स्वायत्त घटकों का परिसंघ’, शब्दों का उल्लेख नहीं किया गया है ।
• भारत के लिए मात्र संघ का प्रयोग किया गया है ।
• संघ शब्द द्वारा भारत ने संघ और घटक राज्यों के बीच, कभी भी न बदले जा सके ऐसे कायमी संबंधों की स्पष्टता की गई है।
• भारत एक संघीय देश है और राज्य इकाईयों को उससे अलग होने का अधिकार नहीं है ।
• भारत यद्यपि संघीय देश है, तथापि उसमें स्वायत्त घटकों के परिसंघ के कुछ लक्षण है ।

संविधान देश का मूलभूत और जीवंत दस्तावेज है ।

• संविधान में किए गये प्रावधानों के अनुसार देश में कानूनों का निर्माण किया जाता है ।
• देश में लागू कानून संविधान के साथ सुसंगत तथा संवैधानिक व्यवस्थाओं के अधीन होना चाहिए ।
• संविधान कानूनों से भी ऊँचा होता है ।
• संविधान में समय के साथ बदलती हुई लोगों की आवश्यकताओं, अपेक्षाओं, आकांक्षाओं, इच्छाओं तथा उच्च भावनाओं का आवरण होता है ।

प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों और आदर्शों को स्पष्ट करती है । संविधान निर्माताओं के चिंतन का या उद्देश्यों का परिचय देती है अर्थात् प्रस्तावना संविधान को समझने की कुंजी है ।

• इस में प्रजा के मुख्य आदर्श, उद्देश्य और महान भावनाओं की भव्य घोषणा की जाती है ।
• संविधान के मूलभूत सिद्धांतों और आदर्शों का दर्शन होता है ।
• संविधान के अर्थघटन की कठिनाइयों के निवारण के लिए प्रस्तावना मार्गदर्शिका सिद्ध होती है ।
• कोई भी संविधान सम्पूर्ण नहीं हो सकता । इसलिए संविधान के किसी मुद्दे का अर्थ अस्पष्ट या संदिग्ध प्रतीत हो, तब उचित अर्थघटन करने के लिए प्रस्तावना बहुत उपयोगी सिद्ध होती है ।

लोगों की रक्षा तथा उनके कल्याण के लिए प्रयत्न करने का कार्य राज्य को सौंपा गया है ।

• राज्यों का प्रशासन तथा नीतियों के निर्माण में राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धान्त राज्यों को आवश्यक मार्गदर्शन देते हैं, जिसके कारण इन्हें ‘मार्गदर्शक सिद्धान्त’ कहा जाता है ।

भारत की सामाजिक, भौगोलिक तथा वैविध्यपूर्ण परिस्थिति तथा पूर्व इतिहास को ध्यान में रखकर लिखित स्वरूप में स्वीकारा है !

सही विकल्प है (B) 12

भारतीय संविधान में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है ।

• न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा गया है ।
• यदि भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच या अलग-अलग राज्य सरकारों के बीच किसी विषय पर मतभेद (संघर्ष) हो तो न्यायपालिका एम्पायर की भूमिका अदा करती है ।
• संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच संवैधानिक मसलों पर विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निराकरण करती है ।
• सर्वोच्च न्यायालय राज्य के न्यायालयों पर नियन्त्रण रखते है ।
• न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है, उसकी रक्षक और संरक्षक है ।
• न्यायपालिका नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करती है ।

भारत का संविधान प्रस्तावना से शुरू होता है ।

• यद्यपि कानून द्वारा प्रस्तावना का अमल नहीं कराया जा सकता, तथापि प्रस्तावना का बहुत महत्त्व है ।
• प्रस्तावना में प्रजा के आदर्श, उद्देश्य और महान भावनाओं की भव्य घोषणा की गई है ।
• उसमें संविधान के मूलभूत सिद्धान्तों और आदर्शों का दर्शन होता है ।
• संविधान के अर्थघटन के लिए प्रस्तावना मार्गदर्शक सिद्ध होती है ।
• कोई भी संविधान सम्पूर्ण नहीं हो सकता, इसलिए संविधान के किसी भी मुद्दे का अर्थ अस्पष्ट प्रतीत हो, तब उचित अर्थघटन करने के लिए प्रस्तावना बहुत उपयोगी सिद्ध होती है । प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्यों और आदर्शों को स्पष्ट किया गया है । प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं के चिंतन का या उद्देश्यों का परिचय देती है । अर्थात् प्रस्तावना संविधान को समझने की कुंजी है ।
• हमारे संविधान की प्रस्तावना में प्रथम परिवर्तन 1976 में कर ‘समाजवादी’, ‘धर्मनिर्पेक्ष’, ‘एकता और राष्ट्र की अखण्डता’ जैसे शब्द जोड़े गए ।

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने तीन सदस्यों का केबीनेट मिशन भारत भेजा ।

• केबिनेट मिशन द्वारा सूचित पद्धति के अनुसार संविधान के निर्माण का ढाँचा निश्चित किया गया और संविधान सभा की रचना हुई ।
• 389 सदस्यों की संविधान सभा ने 9 दिसम्बर, 1946 को अपनी कार्यवाही शुरू की ।
• डॉ. राजेन्द्रप्रसाद संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष थे ।
• संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉ. भीमराव आंबेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति (प्रारूप समिति) की रचना की गई ।
• संविधान निर्माण की कार्यवाही 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन तक चली । इस दौरान संविधान सभा की 166 बैठकें हुई थी ।
• इन बैठकों में संविधान के सूक्ष्म से सूक्ष्म और प्रत्येक प्रावधान की ब्यौरेवार चर्चा की गई थी ।
• हमारे देश के संविधान में इंग्लैण्ड, आयरलैंड, फ्रांस, अमेरिका आदि देशों के संविधानों की महत्त्वपूर्ण विशेषताओं का समावेश किया गया ।
• 27 नवम्बर, 1949 को हमारा संविधान तैयार हो गया और 26 जनवरी, 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया ।

भारत का संविधान 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिनों में तैयार हुआ ।

सही विकल्प है (B) 395-12

प्रजातन्त्र में विरोधी दल का कर्तव्य सरकार के कार्यों पर पैनी निगाह रखकर उसे जनविरोधी कार्यों से रोकना होता है।

इंग्लैण्ड तथा कनाडा में विरोध पक्ष के नेता को अनेक सुविधायें दी जाती है। लोकसभा के भवन में उसका कार्यालय होता था। उसमें एक सचिव तथा श्रुत लेखक और अन्य कर्मचारी काम करते थे। नेता तथा उसके कर्मचारियों का वेतन सरकारी खजाने से दिया जाता था। विरोध पक्ष के नेता को वहाँ के प्रधानमन्त्री के समान ही वेतन प्राप्त होता था।