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नीति निर्देशक सिद्धान्तों के अमल के लिए नागरिक न्यायालयों में नहीं जा सकता । |
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Answer» नीति निर्देशक सिद्धान्त मात्र राज्य के मार्गदर्शक सिद्धान्त है, वे उसके अनिवार्य कर्तव्य नहीं ।
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