लघुमतियों के लिए संविधान में निम्न व्यवस्थाएँ की गयी है : लघुमतियों के हितों और उनके कल्याण तथा विकास के लिए राष्ट्रीय लघुमति (अल्पसंख्यक) आयोग की स्थापना की गयी है ।

• धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार लघुमतियों को विश्वास देता है कि वह अपने धर्म के प्रचार-प्रसार और प्रोत्साहन के लिए प्रयत्न कर सकते है । कानून बलपूर्वक धर्मान्तरण को मान्यता नहीं देता ।
• सरकारी सहायता लेती किसी भी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते । सभी धार्मिक समुदायों को उनके धार्मिक व्यवस्थापन और धार्मिक कार्यों के लिए संपत्ति प्राप्त करने उनकी देखरेख करने का अधिकार है ।
• सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार द्वारा अल्पसंख्यक अपनी लिपि और संस्कृति की रक्षा कर सकते है । सरकारी सहायता लेनेवाली किसी भी संस्था में धर्म, वंश, जाति, वर्ण या भाषा के आधार पर किसी को भी प्रवेश प्राप्त करने से रोक नहीं सकते ।
• समाज के सभी वर्गों को अपनी इच्छा से भाषा, लिपि को बनाए रखने के लिए शिक्षण संस्था स्थापित करने और चलाने का अधिकार है । भारत में अल्पसंख्यकों का प्राथमिक शिक्षा उनकी मात्रा भाषा में मिले ऐसी सुविधा राज्य सरकार देती है ।