ANSWER:

प्रधान मंत्री आवास योजना – शहरी क्षेत्र के लिए सभी (शहरी) मिशन के लिए आवास 2015-2022 के दौरान लागू किया जा रहा है। यह मिशन 2022 तक सभी पात्र परिवारों / लाभार्थियों को घर उपलब्ध कराने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के माध्यम से केंद्रीय सहायता अनुपूरक एजेंसियां प्रदान करता है। जनगणना 2011 के अनुसार सभी वैधानिक कस्बों और बाद में अधिसूचित वैधानिक नगर मिशन के तहत कवरेज के लिए पात्र होंगे।

नोट: इस मिशन में विकास प्राधिकरणों द्वारा अधिसूचित अनुसार वैधानिक नगरों और ऐसे योजना क्षेत्रों (ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ने के लिए) के संबंध में अधिसूचित अनुसार योजना क्षेत्रों (ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ने के लिए) को शामिल करने के लिए राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में लचीलापन होगा।

मिशन को केंद्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) के रूप में लागू किया गया है, जो कि क्रेडिट जुड़ी सब्सिडी के घटक को छोड़कर लागू किया जाता है जिसे आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में लागू किया जाता है।

इसे शहरी स्थानीय निकाय, विकास प्राधिकरण, आवास बोर्ड इत्यादि द्वारा लागू किया जाता है जो स्टेट सरकार / सएलएसएमसी द्वारा चुने गए हैं।

पीएमए (यू) में लाभार्थी पहचान आधार / मतदाता कार्ड / राजस्व प्राधिकरण से अन्य अद्वितीय पहचान से जुड़ा हुआ है ताकि नकल से बच सके.